सिमडेगा:- सिमडेगा उपायुक्त ने सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आईटीडीए एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना एवं कार्यों की समीक्षा बैठक की।मौके पर उन्होने आईटीडीए एवं कल्याण विभाग के द्वारा आदिम जनजाति समुदायों को मिलने वाली सुविधाओं, योजनाओं का क्रियान्वयन एवं शिक्षित समाज निर्माण की दिशा में विस्तृत समीक्षा की। उपायुक्त ने बिरहोर एवं कोरबा समुदाय के बच्चों का रिर्पोट तैयार करने का निर्देश दिया। जिसमें पीभीटीजी बच्चों नाम, उम्र एवं विद्यालय में नामांकन की स्थिति सहित आवश्यक जानकारी सर्वे रिर्पोट में निहित होगी। पीभीटीजी बच्चों का विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एकलव्य विद्यालय के संचालन एवं अगस्त माह में शुरू होने वाले शिक्षण कार्य की जानकारी प्राप्त की। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन पट्टा वितरण की दिशा में पीभीटीजी समुदाय को शतप्रतिशत वन पट्टा से आच्छादित करने का निर्देश दिया। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा के क्रम में कहा कि विद्यालय के छात्र-छात्राएं, जिन्हे छात्रवृति योजना का लाभ मिलना है, उन्हे सुचिबद्ध करते हुए समय पर छात्रवृति भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैंक खाता एवं आधार सीडिंग जैसे कार्यों को ससमय निष्पादित करने को कहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत् पीड़ित को ससमय लाभ दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। पीभीटीजी समुदायजन को स्वलंबन बनाने की दिशा में परिकल्पित योजनाओं के प्रति जागरूक एवं सशक्त बनाने की बात कही। पथ एवं भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी, आदिवासियों का धार्मिक स्थल सरना-मसना स्थल की घेराबंदी, आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र, मांझी हाउस, घुमकुड़िया हाउस निर्माण, बिरसा आवास निर्माण, आदिवासी सांस्कृतिक कला केन्द्र भवन निर्माण सहित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की समीक्षा की। सदर प्रखण्ड के गरजा में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन हो चुका है, अगस्त माह में प्रथम सेशन की पढ़ाई प्रारंभ होगी। बांसजोर एवं पाकरटाड़ में एकलव्य विद्यालय निर्माणाधीन है। केरसई, कोलेबिरा, बानो, ठेठईटांगर, बोलबा, कुरडेग एवं जलडेगा प्रखण्ड में भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण होना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत् जिले के युवा नागरिक 18 से 45 वर्ष के है और स्वंय का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हे कम ब्याजदर पर ऋण प्रदान की जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसके साथ हीं 40 प्रतिशत अनुदान या 5 लाख रूपये सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगें और साथ-साथ वाहन लेने की सुविधा भी दी जाएगी जिससे उन्हे स्वंय का व्यवसाय आसानी से शुरू करने पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाओं को दिया गया है। उपायुक्त ने योजना के तहत् प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर लाभार्थी को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। बैठक में आईटीडीए निदेशक सलन भुईंया, जिला कल्याण पदाधिकारी सरस्वती कच्छप व अन्य उपस्थित थें।
